लवकरात लवकर ‘हा’ निर्णय घ्या नाही तर….
राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाकडून कृषी मालाचे खर्चावर अधारित भाव ठरवून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडे पाठवितात. मात्र, केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेला केंद्रीय आयोग कारण नसताना या भावांत दहा ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत…