केंद्र सरकारने पारित केलेले ३ कृषी कायदे म्हणजे कृषी क्षेत्रातील १९९१ चा काळ आहे असे बोलले जाते. त्यातच कृषी कायद्यांना होणारा विरोध व त्यातून निर्माण झालेले शेतकरी आंदोलन यामुळे स्वामिनाथन आयोग व त्या आयोगाच्या शिफारशी हा नेहमीच चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे . नेमका काय आहे स्वामिनाथन आयोग?व आयोगाच्या शिफारशी हे पाहू.
भारतातील कृषी क्षेत्रातील मागसलेपण परिणामी त्यातून निर्माण झालेली शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था यातून मार्ग काढण्यासाठी १८ नोव्हेंबर २००४ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे अध्यक्षपद भारतातील हरित क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले गेलेले कृषी शात्रज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्याकडे दिले. त्यामुळे त्यांच्याच नावाने हा आयोग सर्वपरिचित आहे. आयोगाने आपला अंतिम अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी सुपूर्त केला.
पुढील महत्वपूर्ण उद्दिष्टे आयोगासमोर होती.
– अन्नसुरक्षा आणि पोषण यांसाठी नियोजन
– ग्रामीण भागातील थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे
– कोरडवाहू शेतकरी , डोंगराळ व किनारी भागातील शेतकरी यांच्यासाठी विशेष योजना आखणे.
– आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती घसरल्यावर आयाती पासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे.
– शाश्वत शेतीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे
इ. उद्दिष्टे समोर ठेवून आयोगाने महत्वपूर्ण अशा शिफारशी केल्या.
कृषी क्षेत्रातील अराजकतेमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे असे सांगतानाच, ही अराजकता अपुऱ्या जमीन सुधारणा, पाण्याची गुणवत्ता व प्रमाण, तंत्रज्ञानाचा अभाव , अपुरा व वेळेवर न होणारा पतपुरवठा,बाजाराची अनुपलब्धता आणि हवामानातील तीव्र बदल या कारणांमुळे आहे असे स्पष्ट केले. याखेरीज प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा सुचविल्या.
– जमीन सुधारणा
अधिकच्या व उपयोगात न आलेल्या जमिनींचे योग्य वाटप.
राष्ट्रीय जमीन वापर सल्लागार सेवेची स्थापना.
– सिंचन
रेनवॉटर हार्वेस्टिंग द्वारे पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे.
एक लक्ष विहिरी पुनर्भरण कार्यक्रम राबविणे.
– कृषी उत्पादकता
माती परीक्षण प्रयोगशाळांचे जाळे देशभर उभारणे.
अधिकाधिक सार्वजनिक वित्त कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करणे. त्यातून सिंचन,जमीन सुधारणा,रस्ते मार्ग यांचा विकास करणे.
-वित्त व पतपुरवठा
पीक कर्जावरील व्याजदर ४% पर्यंत आणणे.
agricultural risk fund ची स्थापना करणे.
महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देणे.
अधिकाधिक पिकांना पीक विमा उपलब्ध करून देणे. व पीक विम्याची व्याप्ती वाढविणे.
या सर्व शिफारशींसोबतच उत्पादन खर्च वगळता ५०% किमान आधारभूत किंमत प्रत्येक पिकाला देणे ही महत्वाची शिफारस आयोगाने केली.