शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन या दोन योजनांमुळे आत्मसन्मानाने जगण्याचे मार्ग सापडत असतात. मात्र, कोरोनामुळे सरकारने ३३ टक्केच निधी दिला होता. या धोरणात बदल केल्याने जिल्हा परिषदला सुमारे २३ कोटींचा निधी नुकताच प्राप्त झाला आहे.
या योजनांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
डॉ. बाबासाहेब कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती-नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविली जाते.
शासनाच्या या अनुदान योजनेतंर्गत नवीन विहिरीसाठी २. ५० लाख, जुनी विहीर दुरूस्ती ५० हजार, इनवेल बोअरींग २० हजार, पंप संच २० हजार, वीज जोडणीसाठी १० हजार, शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण एक लाख व सुक्ष्म सिंचन संच, पीव्हीसी पाईप ३० हजार, परसबाग ५०० अनुदान दिल्या जाते. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी अनुसूचित जमातीचे शेतकरी पात्र ठरतात. त्याकरिता लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी. लाभार्थ्यांची जमिनधारणा ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत असणे बंधनकारक आहे.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेसाठी सुमारे १० हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी संकेतस्थळावर अर्ज सादर केल्याचा अंदाज आहे. उपलब्ध निधीनुसार शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या : –
पावसामुळे सांगली व सोलापूर जिल्ह्यात द्राक्षबागांचे नुकसान
राज्यात रुग्णवाढीने चिंता, गेल्या २४ तासात ५,४२७ रुग्णांची वाढ
मायकोरायझा म्हणजे नक्की काय जाणून घ्या…
मोहरी बियाणे पेरणी आणि कापणी कसे करावे? जाणून घ्या
आता तहसील किंवा पंचायत कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, अशा प्रकारे घरबसल्या भरा जिमीचे भाडे