प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेत उत्कृष्ट कामगिरी बजावल्याबद्दल राज्यानं देशपातळीवर प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. या योजनेंतर्गत पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यांनाही पुरस्कार मिळाला आहे.
शेतकरी सन्मान योजनेला २ वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्तानं या योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट काम करणारं राज्य आणि निवडक जिल्ह्यांचा सत्कार उद्या नवी दिल्ली इथं केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यात आतापर्यंत १ कोटी १४ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून आतापर्यंत सुमारे १ कोटी ५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ११ हजार ६३३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी ५ टक्के लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला ४ लाख ६८ हजार ७४७ शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाली होती. त्यातल्या ९९ पूर्णांक ५४ शतांश टक्के लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी पूर्ण करून महाराष्ट्रानं देशात प्रथम क्रमांकाचं काम केलं आहे.
राज्यात या योजनेसंदर्भात जवळपास ३८ हजार ९९१ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २३ हजार ६३२ तक्रारींचा निपटारा केल्यानं राज्याला प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक जाहीर झालं आहे.
पुणे जिल्ह्यानं २ हजार २७८ तक्रारींपैकी २ हजार ६२ तक्रारींचा निपटारा करून, तर अहमदनगर जिल्ह्यानं लाभार्थी भौतिक तपासणी अंतर्गत २८ हजार ८०२ लाभार्थ्यांची १०० टक्के तपासणी पूर्ण करून देशात उल्लेखनीय काम केलं आहे.
अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी चांगलं काम केल्यामुळे देशपातळीवर महाराष्ट्राचा गौरव होणार आहे, याबद्दल कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विभागाचं कौतुक केलं आहे.
2020-21 या आर्थिक वर्षात एक लाख 11 हजार पाचशे कोटी रुपये निधीची मनरेगा योजनेसाठी तरतूद करण्यात आली असून ती आत्तापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी दिली. केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेची 22 वी बैठक केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर याच्या अध्यक्षतेखाली काल दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पार पडली.त्यामध्ये ते बोलत होते.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा अर्थात मनरेगा – 2005 च्या अंतर्गत या परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. कोविड – 19 च्या कठीण काळातही देशातील गरजू लोकांना विविध कामांच्या माध्यमातून रोजंदारी देऊन या योजनेनं महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे, असं तोमर यांनी यावेळी सांगितलं.
या काळात आत्तापर्यंत 344 कोटी मनुष्यदिन रोजगाराची निर्मिती करण्यात आली. गेल्या वर्षीपेक्षा हे प्रमाण 44 टक्क्यांनी अधिक आहे, असंही तोमर म्हणाले. कोविड काळात स्थलांतरित मजुरांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटावा म्हणून त्यांना सहजपणे रोजगार उपलब्ध करून देणारे पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरु करण्यात आलं. या माध्यमातून 50 कोटी 78 लाख मनुष्यादिन रोजगारांची निर्मिती झाली आणि केंद्र सरकारनं त्यासाठी 39 हजार 293 कोटी रुपये रक्कम खर्च केली, अशी माहितीही तोमर यांनी दिली.
स्त्रोत : आकाशवाणी