कृषी कायद्यांवरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोपप्रत्यारोपांच्या फेऱ्या झडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांसंदर्भात ट्विट केल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पवार यांनाच सवाल केला आहे.
कृषी कायद्याची तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात, असं मत शरद पवार यांनी ट्विट करून व्यक्त केले होते. याला उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, दीड वर्ष या कायद्याची अंमलबजावणी थांबणार आहे. या कालावधीत चर्चाच चर्चा होणार आहे. तरी कायदे रद्द करा म्हणणे हा आडमुठेपणा आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
दरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत हे कायदे पास झाले, त्यावेळी शरद पवार दिल्लीमध्ये नव्हते. या कायद्यांवर चर्चा व्हावी असं जर त्यांना वाटत होतं, तर कायदे संमत झाले, त्यावेळी त्याला विरोध करण्यासाठी त्यांनी सभागृहात असायला हवं होतं. दुसरीकडे शिवसेनेने लोकसभेमध्ये कायद्याला पाठिंबा दिला आणि राज्यसभेत बहिष्कार टाकला. हे सर्व निवडणुकीच्या माध्यमातून विजयी न झाल्यामुळे मोदींना आणि भाजप सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पाटील यांना केला.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की कायद्याची अंलबजावणी स्थगित करा ते केंद्राने मान्य केलं. कायद्याची अमंलबजावणी थांबवल्यानंतर एक कमिटी स्थापन करा तेही मान्य केलं आहे. त्यामुळे शरद पवार शेतकऱ्यांना का म्हणत नाहीत की आपलं समाधान बऱ्यापैकी झालं, असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला.
महत्वाच्या बातम्या : –