कोरोना विरूद्ध लसीकरण मोहिमेला आता सुरुवात झाल्यानंतर दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकऱ्यांनी असे सांगितले की तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द होण्यापूर्वी ते त्यांच्या मूळ राज्यात जाणार नाहीत.शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे की जोपर्यंत त्यांच्या बाजूने निकाल लागणार नाही पर्यंत ते लस घेणार नाहीत.
लसची पहिली फेरी आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांसाठी राखून ठेवली गेली असून त्यानंतर पुढच्या कामगारांनी, परंतु वृद्धांना – जोखीम असल्याचे समजले जाते .
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने सुचविलेल्या मोर्चाच्या विरोधात सुनावणीच्या आदल्या दिवशी 26 जानेवारी रोजी आउटर रिंग रोडवर ट्रॅक्टर परेडची घोषणा केली.ही शांततापूर्ण परेड असेल. प्रजासत्ताक दिनाच्या औपचारिक उत्सवांमध्ये कोणताही व्यत्यय आणला जाणार नाही असे नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
परेडमधील वाहनांमध्ये मेजवानी आणि फ्लोट्स असतील जे ऐतिहासिक प्रादेशिक आणि इतर चळवळींचे प्रदर्शन करण्याव्यतिरिक्त वेगवेगळ्या राज्यांच्या कृषी वास्तविकतेला प्रतिबिंबित करतील. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्यांना परवानगी दिली जाणार नाही, ”असे शेतकरी नेते दर्शन पाल म्हणाले.
राजधानीच्या सीमारेषेवर मोठ्या संख्येने निषेध नोंदविणारे शेतकरी 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असल्यामुळे हि लस दिने महत्त्वपूर्ण आहे. तीन नवीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द केले नाही तर ते लसीकरण घेण्यासाठी आपल्या गावी परतणार नाहीत. असे या आंदोलनात भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे.
महत्वाच्या बातम्या : –
ढोबळी मिरचीला होणारे रोग आणि त्यावरील उपाय
गव्हाचे तेल आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर
विषाच्या पातळीवर होत आहे दुधामध्ये भेसळ, एफएसएसएआयने केला धक्कादायक खुलासा
मनरेगा अंतर्गत मोफत करा पशु शेडचे बांधकाम, विभाग देणार 100% अनुदान
शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने “विकेल ते पिकेल” ही संकल्पना – दादा भुसे