कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी रोखण्याचा प्रस्ताव सरकारने शेतकरी संघटनांसमोर ठेवला होता. पण शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. तसंच कृषी कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर संघटना ठाम आहेत.
कृषी कायद्यांविरोधांत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये काल म्हणजेच २२ जानेवारी २०२१ रोजी बैठक संपन्न झाली. ही बैठक निष्फळ ठरली आणि त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सरकारने शेतकरी संघटनांना खडे बोल सुनावले आहेत. शेतकऱ्यांना सर्व पर्याय दिले गेले आहेत. आता प्रस्ताव मान्य असेल तरच आता पुढची बैठक होईल, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
तिन्ही कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी रोखण्याची आमची तयारी आहे. हा प्रस्ताव जर शेतकऱ्यांना मान्य असेल तरच पुढील बैठक होईल असं सरकारने बैठकीत सांगितल्याचं भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी सांगितलं. नियोजित कार्यक्रमानुसार २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली होईल, असंही टिकैत म्हणाले.
शेतकरी संघटना आणि सरकारमधील तिढा सुटलेला नाही. सरकारनेही कडक भूमिका घेतल्याने आता शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल? शेतकरी संघटना काय निर्णय घेणार? याकडे लक्ष लागलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या : –
राज्यात ‘या’ तारखेला पुन्हा पाऊस पडण्याची शक्यता
२४ तासांत नागपूरच्या तापमानात ५ अंशाची घसरण
26 जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली होणारच – कॅप्टन अमरिंदर सिंग
महाराष्ट्रातील विविध भागात मेथी २५० ते ३००० रुपये शेकडा