कृषी कायद्यासंदर्भात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबतच्या चर्चेत ५० टक्के मागण्यांवर सहमती झाल्याची माहिती, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी दिली. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.
चर्चेच्या सहाव्या फेरीनंतर पत्रकारांशी बोलत होते. वीज वापरावर शेतकऱ्यांना राज्य सरकारांकडून मिळणारं अनुदान पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावं, तसेच पिकांचे खुंट जाळल्यास शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण अध्यादेशातही दुरुस्ती करावी, या दोन मागण्या मान्य केल्या असून, किमान हमी भाव तसेच तीन कृषी कायद्यांवर,येत्या ४ तारखेला होणाऱ्या पुढच्या बैठकीत चर्चा होईल,अशी माहिती तोमर यांनी दिली.
याशिवाय वीज अधिनियम सुधारणा कायदा रद्द करण्याबाबत सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले. दिल्ली व परिसर प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी मागे घेण्याबाबतही मंत्र्यानी आश्वासन दिले.
किमान हमी भाव कायम राहणार असल्याचं लेखी आश्वासन देण्यास केंद्र सरकार तयार असून, शेतकरी मात्र या आश्वासनाला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे, तोमर यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या : –
शेतकऱ्यांना मिळतय माशांचे संवर्धन करण्याचे प्रशिक्षण
आले आणि हळद पिकातील बुरशी नियंत्रण…
जुने-उतारे अन् फेरफार अर्ज मिळवा ऑनलाईन, वाचा संपूर्ण प्रक्रिया
जाणून घ्या जास्त कांदा खाण्याचे दुष्परिणाम
राज्य सरकारने गावांच्या विकासासाठी आणली शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना