गेली दीड महिन्यापासून कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला तुर्तास स्थगिती दिली आहे. याशिवाय यावर तोडगा काढण्यासाठी 4 सदस्यीय समितीची देखील स्थापना केली आहे. मात्र समितीमधील चारही सदस्य कृषी कायद्याचे समर्थक असल्याचा आरोप केला जात आहे.
समितीमधील सदस्य कृषी कायद्याचे समर्थन करणारे असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करुन कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. “कृषी कायद्यांचं लेखी समर्थन केलेल्या व्यक्तींकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा ठेवली जाऊ शकते का? शेतकरी आणि कामगार विरोधी कायदे हे रद्द होईपर्यंत हा संघर्ष सुरुच राहील. जय जवान, जय किसान!”, असं ट्विट राहुल यांनी केलं आहे.
क्या कृषि-विरोधी क़ानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है?
ये संघर्ष किसान-मज़दूर विरोधी क़ानूनों के ख़त्म होने तक जारी रहेगा।
जय जवान, जय किसान!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 12, 2021
हा संघर्ष शेतकरी-कामगार विरोधी कायदे रद्द होईपर्यंत सुरूच राहणार असल्याचा इशारा देखील राहुल गांधींनी मोदी सरकारला दिला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका देत तीनही कृषी कायद्यांना न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पुढचा आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. याशिवाय तोडगा काढण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती नेमली आहे.
महत्वाच्या बातम्या : –
कृषी कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर शरद पवार म्हणतात…..
मी दिल्लीत आंदोलन करणारच – अण्णा हजारे
शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याचा आव आणून सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांचा मोठा अपेक्षा भंग केला – राजू शेट्टी
न्यायालयाने शेतकरी कायद्यांना स्थगिती दिली असली तरी लढाई अजून संपलेली नाही – सतेज पाटील
शेतकऱ्यांना दिलासा; कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती