हिंगोली जिल्ह्यातील धोरणात्मक मागासलेपण क्षयरोगासाठी ठरू शकते पोषक!
ग्रामीण भाग, समाजातील आर्थिक-सामाजिक, शैक्षणिक तसेच धोरणात्मक मागासलेपण आजारास प्रोत्साहित करू शकते या शक्यताचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली तर आजाराचे निर्मूलन करता येऊ शकते.
पोलिओ समूळ नष्ट झाला. का? या यशामागे धोरणाची सुव्यवस्थित होण्याची अंमलबजावणी हे कारण आहे. याच धर्तीवर क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्यास धोरणात्मक बाबींची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. मात्र क्षयरोग उच्चाटनासाठी बर्याच वेगवेगळ्या धोरणांमध्ये सर्वागीण अंगाने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. कारण क्षयरोगाचा विचार करता, हा आजार होण्यास तसेच संक्रमित होण्यास बरेच घटक कारणीभूत आहेत, हे हिंगोली येथे क्षयरोगाचा अभ्यास करताना जाणवले.
हिंगोली जिल्हा हा मूलतः ग्रामीण लोकसंख्या जास्त असलेला जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील 85.6% लोक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेची असलेली दयनीय अवस्था सर्वश्रुत आहे. परिणामतः कमी रुग्ण संख्येची होणारी नोंद. याचा संदर्भ द्यायचा झाल्यास 100% ग्रामीण भाग असणार्या हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव आणि औंढा नागनाथ येथे क्षयरोगाची रुग्णसंख्या बाकी तालुक्याच्या तुलनेत नेहमीच कमी नोंद झाली आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे आरोग्यव्यवस्थेशी जोडण्याचे प्रथम माध्यम आहे. त्यात WHO च्या निकषानुसार 20000 ते 30000 लोकसंख्येमागे 1 प्राथमिक आरोग्य केंद्र असावे. मात्र हिंगोली मध्ये सरासरी 43000 लोकसंख्येमागे एक आहे याचा निश्चितच परिणाम आरोग्य व्यवस्थेच्या सेवांवर होतो. तसेच जी आरोग्य केंद्रे आहेत त्यांवर कामाचा ताण वाढतो त्यातही मनुष्यबळाची कमतरता, अपुरी वैद्यकीय साधनसामग्री, महिला कर्मचार्यांची कमतरता हेही घटक कारणीभूत ठरतात. ने ग्रस्त रूग्णाला SECOND LINE उपचारासाठी औरंगाबाद येथे जावे लागते.
त्यामुळे बरेच रुग्ण टाळाटाळ करतात. त्यामुळे multispeciality hospital उभारण्याची गरज आहे तसेचक्षयरोगाचा पुढचा टप्पा XDR वैद्यकीय महाविद्यालय ही उभारण्याची गरज आहे जेणेकरून वैद्यकीय शिक्षणातला टक्का वाढून जिल्ह्यात काम करणार्या डॉक्टरची संख्या वाढेल आणि परिणामतः स्थानिक पातळीवर डॉक्टरांची दरी भरून निघेल.व्यवसाय,आर्थिक परिस्थिती याचा हिंगोली जिल्ह्यातील क्षयरुग्णांचा अभ्यास करताना, व्यवसाय कसा कारणीभूत ठरू शकतो हे कळून आले.
हिंगोलीची अर्थव्यवस्था अजूनही शेतीप्रधान आहे. 86.98 % लोकांचा व्यवसाय शेती आणि शेतीशी निगडीत जोड धंद्या. जमिनीचे असंतुलित वाटप असल्याकारणाने शेतात काम करण्यार्या मजुरांची संख्या जास्त आहेत अशातच तुटपुंजा मेहताना आणि त्यातही अनियमिता, शिवाय क्षयरोगासारखा आजार झाला तर आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला कोणी कामावर घेणार नाही यामुळे तपासणी साठीच न जाणे आणि गेले तरी कोणाला कळू नये यासाठी सवड मिळेल तेव्हा उपचारासाठी जाणे यातून क्षयरोग बळावतो. त्यामुळे मनरेगा सारख्या योजनातून रोजगाराची संधी वाढवण्याची गरज आहे. जेणेकरून उत्पन्नातील अनियमितता कमी होऊन हक्काचा रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढेल आणि पर्यायाने आरोग्याकडे लक्ष दिले जाईल.
संस्थात्मक बाबींमध्ये असणारी कमतरता क्षयरोगास कशी कारणीभूत ठरू शकते याचे निरीक्षण करताना हे जाणवले की, जिल्ह्यात महिलांच्या संस्थात्मक प्रसुतीचा दर कमी आहे. बहुतेक वेळा अशिक्षित दाईच प्रसूती करत असते ज्यामध्ये मातृत्वानंतर पोषनाबद्दल योग्य माहिती नसते. परिणामतः कुपोषणाचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते आणि कुपोषित बालके क्षयरोगास बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे जननी सुरक्षा योजना प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये संस्थात्मक प्रसूती आणि पोषण या दोन्हीचा मेळ साधला जातो.
शिवाय जिल्ह्यातील मोठी लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पोषनव्यवस्थेचा स्त्रोत हा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे. जिथे ¾ लोकांना अनियमित आणि 1/3 लोकांना अपुरे धान्य मिळते. परिणामतः पोषक आहारच मिळत नाही. त्यातही जर अशा परिस्थितीत एखाद्याला क्षयरोग झाला तर पोषण आहार ची गरज कशी पूर्ण करणार हा एक मोठा प्रश्न उभा राहतो. याला उपाय म्हणून सरकार ने 500 रुपये महिना पोषण आहारासाठी द्यायला सुरुवात केली मात्र ते पुरेसे नाही कारण हिंगोली जिल्ह्याच्या आकडेवारी पाहता नोंद झालेल्या 1017 रुग्णांपैकी 827 रुग्णांचे बँक खाते प्रमाणित आहेत म्हणजे 81%. परंतु वरील 19% रुग्णांना त्या योजनेचा लाभ घेता येत नाही त्यामुळे प्रशासनाने त्यासाठी प्रयत्न करावे.
भरीस भर म्हणजे प्रातिनिधिक स्वरुपाच्या झालेल्या एका सर्वेक्षणामध्ये जिल्ह्यातील जवळपास 40% लोक हे एका खोलीत राहतात. अशा परिस्थितीत घरातील क्षयरोगाच्या रुग्णापासून संक्रमणाचा धोकाही वाढू शकतो. त्यामुळे अशा रुग्णांना प्रधानमंत्री निवास योजनेमध्ये प्राधान्य देता येईल का याची शासकीय पातळीवर तपासणी करणे अगत्याचे ठरते. मात्र मुळातच शासकीय मदतीना काही मर्यादा असतात.
त्यामुळे नागरिकाना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. जसे की जिल्ह्यात जास्तीत जास्त औद्यगिकीकरणावर भर देणे, शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे, स्त्रिया, तृतीयपंथी अशा सामाजिक दृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना प्रवाहात आणण्यासाठी शाळा, महाविद्यालयांमधून, बिगर सरकारी संस्थांमधुन जगरूकतेच्या दृष्टीकोणातून व्यापक अशी चळवळ उभारणे क्रमप्राप्त आहे. कारण कोणताही आजार हा फक्त शारीरिक असतो असे नाही तर त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक बाबींवर परिणाम करत असतो. त्यातही विशेषत: क्षयरोगावर बोलायचे झाल्यास हा आजार शारीरिकपेक्षा समाजाकडून आरोग्यावर आणि एकूणच व्यक्ती आणि कुटुंबावर लागलेला धब्बा म्हणून पाहिले जाते त्यामुळे या विरुध्दची लढाई जिंकण्यासाठी सर्व अंगांनी विचार करणे गरजेचे आहे.
-पुजा नायक
(Survivors Against TB Organization)
लेखिका या संस्थेद्वारे क्षयरोगावर संशोधन व माहिती संकलन करत आहे
लेखिकेचा संपर्क-+919960129947