सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायदे निलंबित केले असून त्यावर शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्य़ासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आज म्हणजेच १५ जानेवारी २०२१ रोही ९ वी बैठक होणार आहे. यामध्ये काहीतरी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा सरकारला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बनविलेल्या समितीसमोर जाण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. हे सदस्य कृषी कायद्यांच्या बाजुचे आहेत. यामुळे ते शेतकऱ्यांचे म्हणणे मांडू शकत नाहीत, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे भारतीय किसान यूनियनचे अध्यक्ष भूपिंद‍र सिंह मान यांनी समितीतून आपले नाव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावर खासदार केसी त्यागी यांनी म्हटले की, केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न मिशांचा प्रश्न म्हणून हाताळू नये असे म्हटले आहे. दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन तोडगा काढायला हवा.
जदयू नेत्यांनी सांगितले की, गेल्या 15 वर्षांत ग्रामीण भागात चार लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर भर थंडीत जमलेल्या 50 शेतकऱ्यांचाही मृत्यू झाला आहे. यामुळे गंभीरता पाहून अंतिम सहमती घेण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
तर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सांगितले की, सरकार खुल्या मनाने शेतकऱ्यांसोबत बैठक करणार आहे. तसेच या कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात असलेले गैरसमज दूर केले जातील.आतापर्यंत आठ चर्चा निष्फळ ठरल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याने शेतकरी आणि सरकारमधील 9 वी बैठक होणार की नाही यावर संभ्रम होता. यावर तोमर यांनी शुक्रवारी 11 वाजता बैठक होणार असल्याचे सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या : –
दादा भुसे यांनी नुकसानग्रस्त द्राक्ष बागांची केली पाहणी
सुधारित तंत्राने करा बटाटा लागवड