मोदी सरकारने देणगीदारांना सावकारांच्या तावडीपासून वाचविण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना नावाची योजना लागू केली आहे . सरकारची इच्छा आहे की देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याने सावकारांकडून कर्ज घेऊ नये.
गेल्या 2 वर्षातील रिकॉर्ड पाहिल्यास जवळपास 2.24 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आली आहेत. सरकारच्या मदतीने केवळ 4 टक्के व्याजदराने कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे त्याच्या मदतीने शेती ही शेतकर्‍यांसाठी स्वस्त झाली आहे. म्हणूनच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेलाही किसान पत योजनेशी जोडले गेले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार
सन 2018-19 मध्ये 1,00,78,897 शेतकर्‍यांना केसीसी प्रदान करण्यात आली होती, तर सन 2019-20 मध्ये 1,23,63,138 केसीसी करण्यात आली आहे. पीएम किसान योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना केसीसी (केसीसी) योजनेचा लाभ मिळू शकेल हे सरकारचे लक्ष्य आहे . त्यासाठी मोहीमही राबवल्या जात आहेत.
केसीसी कर्जावरील व्याज
शेतीच्या शेतीसाठी केसीसीवर घेतलेल्या 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा व्याज दर 9 टक्के आहे, परंतु प्रामाणिक शेतकर्‍यांना शासन 5 टक्के अनुदानावर कर्ज देते. त्याचप्रमाणे केवळ 4 टक्के व्याजावर पैसे उपलब्ध आहेत. त्याची वैधता 5 वर्षांसाठी ठेवली गेली आहे.
किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ
60 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची हमी शेतकऱ्याला लागणार नाही .
केसीसीच्या मदतीने लोक शेतीशी संबंधित वस्तू खरेदी करू शकतात.
केसीसी घेतल्यावर पीक विमा स्वैच्छिक झाला आहे.
आता केसीसी दुग्धशाळे आणि मत्स्यपालनासाठी देखील उपलब्ध आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड कोण घेऊ शकेल
केसीसी कोणत्याही शेती, पशुपालन आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित कोणीही घेऊ शकतो.
जर एखाद्याने दुसर्‍याच्या जमीनीवर शेती केली तर तो केसीसीचा फायदा घेऊ शकेल.
केसीसी घेण्याची वय मर्यादा
याचा लाभ घेण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 75 वर्षे असणे आवश्यक आहे. जर शेतकर्‍याचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर सहकारी अर्जदार देखील कामावर राहील.
आवश्यक कागदपत्रे
शेतीची कागदपत्रे
आधार कार्ड
पॅन कार्ड फोटो कॉपी
दुसर्या बँकेत कर्जदार नसल्याबद्दलचा एफीडेविड
अर्जदार फोटो
प्रक्रिया शुल्क आकारले जाणार नाही
केसीसी योजना शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी राबविली गेली आहे. जर शेतकऱ्यांनी केसीसी केले तर कोणतीही फी भरावी लागणार नाही, कारण सरकारने त्यावर कुठल्याही प्रकारची फी आकारली नाही आहे. यापूर्वी प्रक्रिया, तपासणी आणि लेसर फोलिओ शुल्क आकारले जात होते. यासह, जेव्हा शेतकऱ्याचा अर्ज पूर्ण होईल, तेव्हा किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचे आदेश 14 दिवसात दिले जातील. तथापि, केसीसी अंतर्गत कर्ज देण्यापूर्वी बँक शेतकऱ्याची पडताळणी करेल. त्याअंतर्गत आपण शेतकरी आहात की नाही याची तपासणी केली जाणार. त्यासाठी जमिनीचा रिकॉर्डही तपासले जातील.
जरुरी सूचना
हे कार्ड बनविण्याचा फॉर्म पंतप्रधान किसान योजनेच्या वेबसाइटवर (pmkisan.gov.in) देखील उपलब्ध आहे. शेतकरी बांधव येथून केसीसी फॉर्म डाउनलोड करू शकतात.
महत्वाच्या बातम्या : –
बरेच शेतकरी विचारत आहेत की डाळिंब साठी कल्टार वापरावे का ? त्यांच्यासाठी थोडी माहिती
जाणून घ्या कडीपत्त्याचे औषधी उपयोग
आरोग्याचे रहस्य भाज्यांच्या रंगात लपलेले आहे, आपण कोणती रंगाची भाजी खावी हे जाणून घ्या?