गेल्या दीड महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. अनेकदा सरकारशी चर्चा होऊन देखील कोणताही तोडगा न निघाल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना स्थगिती देत तोडगा काढण्यासाठी समितीची स्थापना केली. मात्र या समितीमधील चारही सदस्य कृषी कायद्याचे समर्थन करणारे असल्याचा आरोप होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर या समितीमध्ये तटस्थ व्यक्तींची नेमणूक झाली असती, तर अधिक बरं झाले असते, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली आहे.
शरद पवार म्हणाले की, आंदोलकांच्या ज्या काही मागण्या होत्या, त्याची न्यायालयाने नोंद घेत, भारत सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने घेतलेल्या या दखलीचं आम्ही स्वागत केले आहे. पण न्यायालयाने या सर्व गोष्टींचा विचार करायला नेमलेल्या समितीवर योग्य व्यक्तींची निवड केलेली नाही, असे ते म्हणाले. ते मुंबईत बोलत होते.
या समितीवर आंदोलनकर्त्यांचा अजिबात विश्वास नाही. या समितीतून काही ठोस तोडगा निघेल असं त्यांना वाटत नाही. त्यांच्या मताशी मी सुद्धा सहमत असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने हा प्रश्न खरंच गांभीर्याने घेतला असेल तर तटस्थ व्यक्तींची या समितीवर नियुक्ती केली असती तर ते अधिक बरे झाले असते, असा सल्ला देखील शरद पवारांनी मोदी सरकारला दिला.
महत्वाच्या बातम्या : –
दादा भुसे यांनी नुकसानग्रस्त द्राक्ष बागांची केली पाहणी
सुधारित तंत्राने करा बटाटा लागवड
भारतीय गायींच्या ‘या’ जातींना दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून मागणी
पुढील दोन ते तीन दिवस थंडीची लाट कायम राहणार
कांदा पिकावरील विविध रोगांची लक्षणे रोगास प्रतिकूल उपाय या संबंधीची माहिती