कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मागील एक महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करत आहे. सरकारशी वारंवार चर्चा करून देखील अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. 4 जानेवारीला झालेल्या बैठकीत देखील कोणताही निष्कर्ष न निघाल्याने चर्चेची सातवी फेरीही निष्फळ ठरली. कृषी कायदे रद्द न करता दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळल्यामुळे तिढा कायम राहिला आहे.
आता, चर्चेची पुढची फेरी शुक्रवार 8 जानेवारी रोजी होणार आहे. कृषी कायदे आणि किमान आधारमूल्य या दोन विषयांवर शुक्रवारी पुन्हा चर्चा होणार आहे. तोडगा काढण्याचे प्रयत्न चर्चेच्या माध्यमातून होणार आहेत.
नव्या कृषी कायद्यावर अनुच्छेदनिहाय चर्चा करण्याची केंद्राची तयारी होती. पण, शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्याच्या मुद्यावर अडून बसल्याने बठक अपयश ठरली. चर्चा सकारात्मक झाली असून 8 जानेवारी रोजी पुन्हा बठक होणार असून त्यात तोडगा निघू शकेल, असे तोमर म्हणाले.
तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांचं हितही पाहावं लागणार आहे. या तिन्ही कायद्यांना अनेक राज्यातील शेतकरी आणि संघटना पाठिंबा देत आहेत. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असं त्यांना वाटतंय. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच यावर अधिक सांगू शकेन, असे केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर यांनी म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या : –
… अन् शेतकऱ्यांनी भाजप नेत्याच्या घरासमोर टाकले शेण
रब्बी ज्वारीची सुधारित लागवड पद्धत
नवीन तंत्रज्ञानाने शेती करुन तीन वर्षात फुलले शेतकऱ्याचे नशीब
नैसर्गिकरित्या करूयात पीकामधील कीड नियंत्रण