केंद्र सरकारने नविन केलेले कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी 23 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत मात्र सरकारने अजूनही यावर काहीच तोडगा काढला नसल्यानं शेतकरी आक्रमक झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्याचे समर्थन केलं आहे.
तिन्ही कृषी सुधारणा कायदे रातोरात आणले गेलेले नाहीत, मागील 20-22 वर्षांत प्रत्येक सरकारने त्यावर व्यापक चर्चा केली आहे, तसेच कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच संघटनांनी यावर विचारविमर्श केला असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
कृषी मालाची ‘किमान आधारभूत किंमत’ (एमएसपी) कायम ठेवली जाईल, तसेच शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान सरकार होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मोदी यांनी दिली.
तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात हजारो शेतकरी २३ दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी या कायद्यांचे जोरदार समर्थन केले आहे.मोदी यांनी सांगितले की, शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना, शेतीतज्ज्ञ अशा सर्वांकडून कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी घोषणापत्रांत या सुधारणांबाबत आश्वासन दिलेले आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी काहीच केले नाही.
पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना भावनिक आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की, आम्ही शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ समजतो. आम्ही शेतकऱ्यांचे कदापि नुकसान होऊ देणार नाही.मी सर्व राजकीय पक्षांना हात जोडून विनंती करतो की, या नव्या कायद्याचे सगळे श्रेय तुम्ही घ्या. मला शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी करायचे आहेत. मला त्यांची प्रगती करायची आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणायची आहे.