पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना मध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. वास्तविक, इसो योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी मोदी सरकारने सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये लाभार्थ्यांची यादी प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे काम राज्य सरकारांनी करणे महत्वाचे आहे. बनावट शेतक्यांना याचा फायदा होणार नाही. गावात शेतीसाठी सरकार काय मदत करीत आहे हे लोकांना सध्या माहित नाही . परंतु सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे कोणाला फायदा होणार आहे हे प्रत्येक ग्रामस्थांना कळेल. यामुळे बनावट लाभार्थ्यांची ओळख सुलभ होईल.
सरकारचे प्रयत्न आहे की या मार्गाने गावकरी एकमेकांचे पोल उघडण्यास सुरूवात करतील. एवढेच नव्हे तर या योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याद्वारे योजनेस पात्र नसलेले सर्व शेतकरी या यादीतून वगळले जातील, जे वार्षिक 6 हजार रुपये घेत आहेत.पटवारी व तहसीलदार यांच्या सूचनेवरून हे लेखापरीक्षण ग्रामपंचायत स्तरावर केले जाईल.
मोदी सरकारच्या ड्रीम योजनेत फसवणूकीमुळे बरीच सख्ती दाखविली जात आहे. हि आतापर्यंतची सर्वात मोठी शेतकरी योजना . यावर दरवर्षी 75 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य आहे. या योजनेत सुमारे 33 लाख बनावट लाभार्थींचा सहभाग असल्याची माहिती असून या लोकांनी 2326 कोटी रुपयांपर्यंत सरकारची फसवणूक केली आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत 231 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. परंतु अद्यापही 17 राज्यांमधून एक रुपयाही वसूल झालेला नाही. बनावट शेतकर्‍यांच्या सोयीसाठी बिहार सरकारबद्दल बोलताना एक वसुली यादी जारी केली आहे.
यामध्ये प्रत्येक ग्रामसभेच्या अशा शेतकऱ्यांची नावे व फोन नंबर देण्यात आले आहेत, ज्यांनी या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतला आहे. परंतु 34 कोटी ऐवजी केवळ 70 हजार रुपये वसूल झाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या : –
उसाची शेती सोडून शेतक्यांनी सुरु केली केळीची लागवड
विदर्भातील वातावरणात आर्द्रता मोठ्या प्रमाणावर घटली
लाल मिरचीचे भाव घसरण्याची शक्यता, व्यापाऱ्यांची लगबग सुरू
धान्य साठवणुकीत होणारे नुकसान टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना