१४ सप्टेंबर रोजी निर्यातबंदीचा निर्णय जाहिर झाल्या नंतर दुसर्‍याच दिवशी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले होते. २३ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी “राख रांगोळी” आंदोलन करुन केंद्र सरकारचा निषेध केला होता व निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती. केंद्र शासनाने फक्त दोन जातीच्या कांद्याची मर्यादीत निर्यात करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर अन्याय करणारा आहे. नुर्यातबंदी कायमस्वरूपी न उठविल्यास, ‘कांदा सीमापार’ आंदोलन करण्याचा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी दिला आहे. कांद्याचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने अचानक कांद्याची निर्यात पुर्णपणे बंद केली होती
जगभर महाराष्ट्रातील कांद्याला चांगली मागणी असताना निर्यात का केली जात नाही असा सवाल कांदा उत्पादक करत आहेत. असा निर्णय या पुर्वीही घेतले गेले आहेत. तसेच कांद्याचे दर २५ ते ३० रुपये किलो झाले तरी निर्यात बंद केली जाते बटाटे मात्र ५० रुपये किलोच्या पुढे गेले तरी निर्यातबंदी केली जात नाही. यातुन महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांवर जाणीवपुर्वक अन्याय केला जात आहे असा अारोप घनवट यांनी केला आहे. निर्यातबंदी शिथिल करतानाही महाराष्ट्रातील कांद्यावर निर्यातबंदी कायम आहे. राजकारणासाठी असा निर्णय घेतला आहे काय? अशी शंका शेतकरी व्यक्त करत आहेत. सरकारने कांद्याच्या व्यापारात हस्तक्षेप करू नये. सर्व जातीच्या कांद्याची निर्यात कायमस्वरुपी खुली असावी व कांद्याच्या व्यापारी आयातीलाही परवानगी असायला हरकत नाही. सरकारने कांदा व्यापारावर निर्यातबंदी, राज्यबंदी साठ्यावर मर्यादा अशी कोणतेही निर्बंध लादू नयेत अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे.